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मीडिया के आंगन में मंदी की दस्तक

jansanchaar — Sun, 02 Nov 2008 09:14:39 +0000

-मंदीप चौहान-

आर्थिक मंदी के जिस दौर से समूचा विश्व गुजर रहा है उसका असर मीडिया संगठनों पर भी नजर आने लगा है। मंदी की मांद अर्थात अमरीका में यह सर्वाधिक है तो भारत सरीखे मंदी से अपेक्षाकृत कम प्रभावित देशों में यह असर कुछ कम है। खबर है कि अमरीका में समाचार पत्रों की सबसे बडी चेन संचालित करने वाली गेन्नेट कंपनी ने ऐलान किया है कि वह दिसंबर में अपने लगभग दस फीसदी कर्मचारियों की छंटनी करेगी। खर्चे घटाने के नाम पर किया जा रहा यह कार्य करने वाली यह पहली अमरीकी कंपनी नहीं है।
इससे पूर्व न्यूयार्क टाइम्स से लेकर विश्व की सबसे बडी मैगजीन कंपनी टाइम वार्नर तक सब इस तरह के संकेत दे चुके है। वार्नर समूह ने कंपनी में ढांचागत बदलाव करते हुए छह सौ नौकरियां कम करने का ऐलान गत दिनों किया था। टाइम वार्नर समूह टाइम मैगजीन के अलावा सीएनएन चैनल व अमेरिका ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस का संचालन भी करती है।
न्यूयार्क टाइम्स के हवाले से एनडीटीवी ने एक समाचार में कहा है गेन्नेट समूह अमरीका में 85 दैनिक समाचार पत्रों के अलावा आठ सौ से अधिक लघु समाचार पत्र चलाती है और इसके सबसे प्रमुख पत्र यूसए टुडे को छोडकर तमाम अन्य पत्रों पर मंदी की मार गिरेगी। एक अनुमान के अनुसार लगभग तीन हजार मीडियाकर्मियों को इस प्रक्रिया में नौकरी गंवानी पडेगी। कहना न होगा कि प्रसार संख्या के लिहाज से अमरीका का सबसे बडा समाचार पत्र समूह है। विशेषज्ञों का कहना है कि मंदी के दौर में समाचार पत्रों को विज्ञापन से मिलने वाले राजस्व में कमी के साथ पत्रों की प्रसार संख्या पर भी प्रभाव पडा है और ऐसा माना जा रहा है कि आर्थिक तंगी के दौर में लोग प्रिंट संस्करण खरीदने के बजाय इंटरनेट को समाचार पढने के जरिए के रूप में अधिक इस्तेमाल करने लगे हैं।
इससे पूर्व ब्रिटेन में उपभोक्ता पत्रिकाएं प्रकाशित करने वाली कंपनी आईपीसी मीडिया ने तीन माह के लिए नियुक्तियों पर रोक लगाकर मंदी से प्रभावित होने का प्रमाण दिया था। आईपीसी मीडिया भी टाइम वार्नर समूह का ही एक उपक्रम है। यह कंपनी ब्रिटेन में लगभग अस्सी पत्रिकाएं प्रकाशित करती है।
भारतीय मीडिया में मंदी के प्रभाव की झलक भडास फॉर मीडिया पर प्रकाशित पिछले सप्ताह की कुछ खबरों में साफ नजर आई। मसलन त्रिवेणी बिल्डर्स के समाचार चैनल वॉयस ऑफ इंडिया में छंटनी हुई है। कंपनी द्वारा अपने कइ ब्यूरो कार्यालय बंद किए जाने की चर्चा है। ऐसा स्वाभाविक भी है चूंकि कंपनी के संचालन चूंकि रियल एस्टेट के कारोबार में हैं और वहीं मंदी की सर्वाधिक मार पडी है। उस झटके का असर चैनल में नजर आना ही था।
इसी प्रकार पिछले सप्ताह बीएजी समूह के आंगन में मंदी का असर साफ दिखाई दिया। इस संदर्भ में भडास फॉर मीडिया ने लिखा कि बैग (बीएजी) के चैनलों न्यूज 24 और ई 24 में छंटनी की खबर है। दिल्ली में न्यूज 24 से आधा दर्जन से ज्यादा वीडियो एडीटरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन लोगों को एक महीने की अग्रिम तनख्वाह देकर इनसे राम-राम कर लिया गया है। इसी तरह मुंबई में न्यूज 24 और ई 24 से संयुक्त रूप से तीन दर्जन से ज्यादा लोगों को बाहर का रास्ता दिखाए जाने की सूचना है। इनमें न्यूज और नान-न्यूज दोनों सेक्शन के लोग हैं। वैसे तो कहा जा रहा है कि यह छंटनी मंदी को देखते हुए की गई है लेकिन सूत्रों के मुताबिक बैग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। काफी नुकसान दिया। न्यूज 24 को चलाने में भी काफी पैसा लग रहा है।
सच तो यह है कि मंदी के असर की बात सिर्फ बैग या वी ओ आई तक सीमित नहीं है। पिछले कई महीने से लॉंचिंग की तैयारी में जुटे कुछ समूहों ने अपने कदमों की गति धीमी कर दी है। इस मंदचाल का भी सीधा संबंध बाजार की मंदी से ही है।

Courtesy:www.indianmedia.co.cc

वेब पत्रकार के खिलाफ़ प्राथमिकी दर्ज होने से मीडियाजगत सकते में

jansanchaar — Thu, 30 Oct 2008 15:01:21 +0000

वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुमार सिंह की गपशप बेबसाइट www.gossipadda.com पर
प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स समूह के लखनऊ कार्यालय से संबंधित एक आइटम
पर समूह ने पिछले सप्ताह जो प्रतिक्रिया की वह समूह की छवि व परंपरा से
मेल नहीं खाती। समूह ने सुशील कुमार सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर
डाली। पुलिस ने भी ताबडतोड मुकदमा दर्ज कर दिल्ली में सुशील सिंह को
पकडने के लिए दबिश देने में देरी नहीं की। दिल्ली के मीडिया जगत में इस
मामले को लेकर खासा हल्ला हुआ तो पुलिस को बैरंग लौटना पडा।
इस घटनाक्रम से समूचे देश का पत्रकार समुदाय सकते में हैं। सिंह के खिलाफ
दर्ज हुई प्राथमिकी में कहा गया है कि वे एक खबर को हटाने के लिए पैसे
मांग रहे हैं। सुशील कुमार सिंह को जानने वाले मीडिया के दिग्गजों ने इस
आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है और सब लोग एकजुट होकर उनके बचाव में आ
खडे हुए हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में
काम कर रहे अनेक पत्रकार संगठनों ने इसे मीडिया की आजादी पर हमला करार
दिया है। क्लब ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन
भेज कर मांग की है कि सिंह का उत्पीडन बंद किया जाए। कलम की आजादी पर हुए
इस हमले का कायदे से प्रतिकार हो, यह आवश्यक है।
भारत में कलम की आजादी पर हमले की यह पहली घटना नहीं। हां, वेब पर काम
करने वालो कलमकारों का गला दबाने के प्रयासों में यह प्रारंभिक अवश्य
माना जा सकता है। इस हमले की जो खास बात है वह है इसका स्रोत।
प्रजातांत्रिक व्यवस्था और अभिव्यक्ति की आजादी में जिनको भरोसा नहीं, वे
ऐसा कार्य करें तो किसी को हैरत नहीं होगी। मगर इस बार हमला एक
प्रतिष्ठित मीडिया समूह के प्रबंधन की ओर से हुआ है।इसलिए बात सहजता से
पच नहीं रही। लिहाजा, वरिष्ठ पत्रकारों ने इस विषय को हिंदुस्तान टाइम्स
समूह की प्रबंध निदेशक सुश्री शोभना भरतिया के साथ भी उठाने का निर्णय
लिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वे सकारात्मक दखल देंगी और इस प्रकरण
में अब तक हुई चूक को समय रहते सुधार लिया जाएगा।
इस बीच दिल्ली में डेटलाइन इंडिया के संपादक व प्रख्यात पत्रकार आलोक
तोमर की अगुआई में वेब पत्रकार संघर्ष समिति के गठन की खबर भडास फॉर
मीडिया डॉट कॉम ने दी है। वेबसाइट के अनुसार इस समिति का संयोजक मशहूर
पत्रकार आलोक तोमर को बनाया गया। समिति के सदस्यों में बिच्छू डाट काम के
संपादक अवधेश बजाज, प्रभासाक्षी डाट काम के समूह संपादक बालेंदु दाधीच,
गुजरात ग्लोबल डाट काम के संपादक योगेश शर्मा, तीसरा स्वाधीनता आंदोलन
के राष्ट्रीय संगठक गोपाल राय, विस्फोट डाट काम के संपादक संजय तिवारी,
लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार अंबरीश कुमार, मीडिया खबर डाट काम के संपादक
पुष्कर पुष्प, भड़ास4मीडिया डाट काम के संपादक यशवंत सिंह शामिल हैं। यह
समिति एचटी मीडिया और पुलिस के सांठगांठ से सुशील कुमार सिंह को परेशान
किए जाने के खिलाफ संघर्ष करेगी।
समिति की बैठक में जहां आसन्न संकट से निबटने की रणनीति हुई वहीं इस बात
पर भी गंभीरता से विचार हुआ कि वेब पत्रकारों का अपना संगठन होना भी
आवश्यक है। वक्ताओं का कहना था कि संगठित हुए बगैर इस प्रकार के हमलों से
कारगर तरीके से निबटना संभव नहीं होगा। यह विचार भी स्वागतयोग्य है और
सुशील कुमार सिंह के मामले को लेकर ही सही अगर वेब पत्रकारों को कोई
सुव्यस्थित संगठन खडा होता है तो वह देश में तेजी से उभर रहे नए मीडिया
को सही दिशा देने और इसके संरक्षण संवर्धन में अहम भूमिका अदा कर सकेगा।

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TEXT OF ALOK TOMAR’S LETTER TO SHOBHNA BHARATIYA

Dear Shobhana ji,

Greetings. I hope by now you are aware that a callous action and
(mis)use of police of your Lucknow office has created countrywide
outrage and Anti HT polarisation of media unions on pan-India basis.
Even the creation of a union of Indian web journalist is in the
process.

This is funny yet disturbing that your colleagues in Lucknow chose to
react and act on a small and true news item on a blog, filed a case
against it’s Editor and sent a team of UP police in a jiffy to arrest
thejournalist whose name nowhere figured in the item or website and
who has credentials of working in Express group and NDTV amongst other
media houses.

At worst it could have been, if at all, a case of cyber crime but it
is registered as a criminal defamation offence. Blame the illiteracy
of your staff and ”creative collusion” of police for it.

The item had said that on the day of sad demise of your great father,
the doyen of Indian economic stream, the picture that was printed was
not his (sic) and at the very evening a farewell party was arranged in
your Lucknow. I am ashamed by ”mistake’ and apalled by the cheeky
party.

I respect you for pioneering HT and breaking new grounds but this act
of your staff is not acceptable. Would you be kind enough to look in
to matter and do the needful?

With Regards
Alok Tomar

आत्ममंथन की दरकार

jansanchaar — Sun, 19 Oct 2008 06:52:00 +0000

मंदी की मारी जेट एयरवेज ने दो दिन पूर्व अपने 1900 कर्मचारियों को नौकरी
से निकालने का फरमान जारी किया तो सब तरफ हायतौबा मच गई। जिनकी नौकरियां गई वे इसलिए परेशान थे कि उन्हें अपने परिवार को हिस्सा बताने वाली कंपनी
ने उन्हें एकाएक बिना किसी चेतावनी के सडक पर लाकर छोड दिया तो समूचे
निजी क्षेत्र के शरीर में मंदी के इस अनपेक्षित प्रभाव को लेकर सिंहरन
दौड गई। लगा यूं मानों लीमेन ब्रदर्स के दिवालिएपन के बाद एक के बाद एक
वित्तीय कंपनियों के दिवालिया होने का जो सिलसिला चला था उसकी तस्वीरें
सबके जहन में उभर आई हो। ऐसा होना स्वाभाविक था चूंकि बैंकों व दूसरे
वित्तीय संस्थानों के धडाधड ध्वस्त होने की गति वास्तव में भयावह थी।
कहना न होगा ब्रिटेन में पिछले हफ़्ते हर पांच मिनट में एक वित्तीय उपक्रम
धूल चाट रहा था। उसको देखते हुए यह चिंता स्वाभाविक ही थी कि आने वाले
दिनों में जाने किस किस का हश्र जेट जैसा हो जाए।
आर्थिक दहशत के इस माहौल में जेट एयरवेज के आंगन में हुए धमाके पर
समाचार चैनलों की प्रतिक्रिया ठीक वैसी ही थी जैसी कि दिल्ली, अहमदाबाद
या बेंगलूरू बम धमाकों के बाद उन्होंने की थी। जेट के कर्मचारियों को
स्टूडियों में बिठाकर हमारे मित्र उनकी पीडा पर घंटों विलाप करते देखे
सुने गए। मुख्यधारा के एकाध चैनल को छोड दें तो सभी ने अपना प्राइम टाइम
इस घटनाक्रम को समर्पित कर वह परिस्थितियां निर्माण करने में अहम भूमिका
अदा की जिसके चलते जेट एयरवेज के स्वामी नरेश गोयल को देश के सामने आकर न
केवल नौकरी से निकाल बाहर किए गए कर्मचारियों को वापस लेने का ऐलान करना
पडा बल्कि उन्होंने अपने की इन युवा कर्मचारियों से क्षमायाचना तक की।
कर्मचारियों की बहाली पर प्रभावित कर्मचारियों ने मीडिया को उनके संकट के
समय साथ देने के लिए आभार जताते हुए कहा कि मीडिया यदि इस मामले को कायदे
से नहीं उठाता तो कर्मचारियों को जब चाहो जैसे चाहों नौकरी से निकाल बाहर
करने की खराब परंपरा अपने देश में भी डल जाती। निश्चय ही समाचार माध्यमों
व खासकर टेलीविजन चैनलों की इस घटनाचक्र पर प्रतिक्रिया स्वागतयोग्य थी
और उनके प्रयासों का प्रतिफल भी जल्द ही सामने आ गया चाहे उसकी असल वजह
आसन्न चुनावों पर टिकी सरकार की नजर रही हो या कुछ ओर। मगर जेट धमाका
अपने पीछे जो सवाल छोड गया उनमें एक सवाल का सीधा संबंध समाचार चैनलों व
समाचार पत्रों से है। जब इस प्रकार की घटनाएं स्वयं समाचार चैनलों के
आंगन में घटती हैं तो कहीं कोई उन पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया क्यों
नहीं करता। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिस प्रकार की यकायक छंटनी जेट
एयरवेज ने करने की कोशिश की उस तरह की छोटी-बडी छंटनियां खुद मीडिया जगत
में गाहे-ब-गाहे होती रहती है। वास्तव में मीडिया संस्थानों की कार्यशैली
का अभिन्न अंग बन चुका है जेट की शैली में छोटे -बडे कर्मचारियों को
यकायक बाहर का रास्ता दिखाना। अनेक मामलों में तो आवश्यक नोटिस तक देने
की आवश्यकता नहीं समझी जाती। मगर विडंबना यह है कि समाज के किसी भी वर्ग
के साथ होने वाले अन्याय व अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले
मीडियाकर्मियों के साथ जब वैसा कुछ घटता है तो कहीं से कोई आवाज नहीं
आती। प्रभावित व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में न उनके अपने साथी
गूंजते-गरजते सुने जाते हैं और न ही समाज का कोई अन्य वर्ग उनके साथ खडा
दिखाई देता। और यह बात केवल छंटनी तक भी सीमित नहीं है। समाचार पत्रों
में कामकाजी पत्रकारों के वेतनमान की स्थिति किसी भी बाहरी व्यक्ति को
चौंका सकती है। सब संसार का दुखदर्द उजागर कर उसका उसकी दवा का इंतजाम
करने के मिशन पर लगे अधिकांश खबरनवीसों को उनके स्वामी वेतन-भत्तों के
रूप में क्या दे रहे हैं, वह अपने आप में इतनी बडी खबर हो सकती है जिसम
सैंकडों जेट एयरवेज जैसे मसले एक साथ समा सकते है। मगर यह आज तक न किसी
समाचार पत्र की खबर बनी हैं न किसी न्यूज चैनल की। जेट के कर्मचारियों की
नैया पार लगाने में अपने योगदान पर इठलाते मीडियाजगत के धुरंधरों को इस
मुकाम पर इस सवाल पर भी कुछ आत्ममंथन करने की आवश्यकता है।

- वीरेंद्र सिंह चौहान

मीडिया पॉलिसी

jansanchaar — Tue, 07 Oct 2008 14:36:50 +0000

हरियाणा में राज्य सरकार ने दो वर्ष पूर्व मीडिया पॉलिसी के निर्माण की
दिशा में पहलकदमी की थी। यह एक स्वगतयोग्य सकारात्मक कदम था। मगर एक तथ्य
यह भी है कि इस अहम मामले में उस पहले कदम के बाद जो काम होना चाहिए था
वह न जाने क्यूं नही हो पाया। लिहाजा, जहां तक राज्य की मीडिया नीति का
प्रश्न है, इस मोर्चे पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग ने सूचना व जनसंपर्क विभाग के सहयोग
से इस कार्य को आगे बढाने का निर्णय लिया है। पत्रकारिता विभाग ने इस
सिलसिले में गंभीर विचार मंथन के लिए मीडिया विशेषज्ञों को एक मंच पर
लाने की योजना बनाई है। नवंबर माह में हम सिरसा में एक कार्यशाला आयोजित
करने की तैयारी में हैं जिसमें वरिष्ठ कामकाजी पत्रकारों, पत्रकारिता के
प्रशिक्षण में जुटे शिक्षाविदों व सरकार की नीतियों को बनाने व उन्हें
अमली जामा पहनाने के लिए उत्तरदायी आला अधिकारियों को आमंत्रित किया
जाएगा। किसी भी सरकार की मीडिया नीति क्या होनी चाहिए,उसके विभिन्न अंग-
उपांग क्या हो सकते हैं और उसे अमल में लाने की प्रक्रिया क्या हो, ऐसे
तमाम सवालों पर विमर्श की प्रक्रिया में हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था के
अन्य अंगों मसलन न्यायपालिका व विधायिका के प्रतिनिधियों को भी शामिल
करने का प्रयास करेंगें। इस विषय में ऐसे प्रत्येक महानुभाव से हमें
सहयोग की उम्मीद है जो भारतीय प्रजातंत्र की सेहत को दुरूस्त रखने में
अपनी भूमिका को सहजता से स्वीकार करते हों। इस संबंध में अपनी टिप्पणियां
व सुझाव हमें अवश्यक लिखें। मीडिया नीति संबंधी कोई दस्तावेज आपके पास
हैं और आप उसे इस विमर्श के लिए साझा करना चाहें तो हमें उसकी एक प्रति
डाक अथवा ईमेल से तत्काल भिजवाने की कृपा करें।

अभी अभी की ओर तक रहे हैं सभी ……

jansanchaar — Tue, 07 Oct 2008 13:57:21 +0000

हरियाणा में इन दिनों चर्चा है जल्द शुरू होने जा रहे सांध्य समाचार पत्र
अभी अभी की। प्रदेश में एक साथ दस जगह से छपने वाले इस पत्र की धुरी हैं
पंजाब केसरी के पूर्व महाप्रबंधक कुलदीप श्योराण। दस जिला केन्द्रों से
एक साथ रंगीन सांध्य अखबार प्रकशित करने की घोषणा कर चुके कुलदीप व उनके
साथी क्या इस नए प्रयोग को असल में कामयाब कर पाएंगे ? इस सवाल का जवाब
देना फिलहाल सम्भव नही। चर्चा का विषय यह भी है की आख़िर करोडों रूपये के
इस प्रोजेक्ट का वित्तपोषण कौन कर रहा है? इस बारे में कुलदीप मौन हैं तो
लोगों की जुबान पर एक साथ कई नाम तैरते सुने जा सकते है। प्रदेश के एक
बड़े सियासतदान का नाम अभी अभी के अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। मगर
फिलहाल पक्के तौर पर कुछ भी कहना मीडियावाच के लिए उचित नही होगा। कौन हो
सकता है इस नए प्रयोग का वास्तविक जनक ? आपके मन में इसका कोई उत्तर उपजे
तो लिखिएगा जरूर। इस प्रोजेक्ट से जुडे साथियों से मिली जानकारी के
अनुसार अखबार नवरात्रों में बाजार में आना था। यह नहीं हो सका तो आखिर
क्यों ? इसके कारणों को लेकर भी कयासों का दौर जारी है। आप क्या सोचते
हैं इन सवालों पर ? हमें लिखिएगा अवश्य।

Welcome to my new blog

jansanchaar — Tue, 07 Oct 2008 06:51:01 +0000

Media in India is passing through a tumultuous phase where its expanding at a bombastic speed on one hand and eroding its own credibility in the eyes of the common man at an equally high speed.Amid this state of affairs we at mediawatch would serve as a forum of discussing the issues and questions that haunt the media fraternity today. These deliberations would focus on providing/suggesting solutions to problems apart from identifying the same.

Virender Singh Chauhan